Punjab Budget 2025-26 : मान सरकार ने पेश किया 2 लाख 36 हजार करोड़ का बजट, लेकिन बहनों को इस बार भी नहीं मिले 1100 रुपये

दिनेश भारद्वाज

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 26 मार्च।

पंजाब की मान सरकार ने बड़ा दाव खेलते हुए राज्य के सभी नागरिकों को सालाना दस लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का फैसला लिया है। अभी तक पंजाब में 65 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये तक मेडिकल सुविधा मिल रही थी। ‘नशामुक्त पंजाब’ मान सरकार के एजेंडे में अब टॉप पर है। पंजाब में नशे में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए मान सरकार सेंसस (जनगणना) करवाएगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपये का विशेष बजट भी रखा है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मान सरकार का सालाना बजट विधानसभा में पेश किया। उन्होंने 2 लाख 36 हजार 80 करोड़ रुपये का टैक्स फ्री बजट पेश किया है। मान सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। हालांकि महिलाओं को 1100 रुपये मासिक आर्थिक मदद देने के चुनावी वादे को इस बजट में भी पूरा नहीं किया गया है। चीमा ने प्रदेशवासियों के लिए मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने का ऐलान किया है। मुफ्त बिजली योजना के लाभ हेतु सरकार ने बजट में 7614 करोड़ रुपये रखे हैं।

पंजाब सरकार ने ‘मेरा पंजाब-बदलता पंजाब’ के थीम पर बजट पेश करते हुए कहा है कि इस बार के बजट में किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया है। सरकार का मुख्य एजेंडा पंजाब को नशामुक्त बनाने पर रहेगा। चीमा ने कहा कि ‘आप’ सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य पर शुरू से ही फोकस रहा है। इसके चलते अब प्रत्येक पंजाब वासी को 10 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज सुविधा मिलेगी।

योजना में 65 लाख परिवार कवर होंगे। इसके लिए पंजाब वासियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए 778 करोड़ रुपए रखे हैं। चीमा ने कहा कि पिछले तीन साल में 881 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए हैं। अब तक 3 करोड़ से अधिक लोग इसका फायदा उठा चुके है। आबकारी विभाग राजस्व का बजट 10 हजार 350 करोड़ हो गया है। इसमें 63 फीसदी फायदा हुआ है। अगले साल के लिए 11 हजार 200 करोड़ का लक्ष्य एक्साइज पॉलिसी में रखा है।

बजट में 27,650 करोड़ का लक्ष्य जीएसटी से रखा गया है। वैट के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत 70 हजार 313 डीलरों का फायदा हुआ है। सरकारी खजाने में 164 करोड़ आए। पिछली सरकार भी 2 ओटीएस स्कीम लेकर आईं। दोनों स्कीमों में 13 करोड़ का राजस्व आया था। चीमा ने कहा कि राज्य के किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र को बिजली सब्सिडी का प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इसके लिए 9,992 करोड़ रखे हैं।

जानिए किस विभाग को क्या मिला

विभाग बजट

शिक्षा 17975

स्वास्थ्य 05598

खेल 00979

कृषि 04524

सामाजिक न्याय 09340

शहरी विकास 05983

गृह विभाग 11560

जल संसाधन 03246

पर्यटन एवं संस्कृति 00204

(नोट : राशि करोड़ों रुपये में है)

हर घर से होगी नशा करने वालों की पहचान

पंजाब में पहली बार ड्रग सेंसस होगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रदेश के चौथे बजट में कहा कि जनगणना के माध्यम से पंजाब सरकार राज्य के हर घर में नशा करने वाले व्यक्ति की पहचान करेगी और यह पता लगाएगी कि वह कब से और किस तरह का नाश कर रहा है। गणना के माध्यम से राज्य में नशा करने वाले लोगों का डाटा एकत्रित करके उन्हें नशे से बाहर निकालने की योजना बनेगी। पंजाब सरकार ने ड्रग सेंसस करवाने के लिए 150 करोड़ रुपए रखे हैं। यह गणना इसी साल शुरू होगी।

पांच हजार होमगार्ड की होगी भर्ती

सीमा पार से हो रही नशा तस्करी के मुद्दे को बजट में उठाते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ के अधीन आता है। इसलिए पंजाब सरकार सीमावर्ती क्षेत्र के लिए 5000 होमगार्ड की भर्ती होगी। ये होमगार्ड, बीएसएफ के लिए सैकेंड लाइन सिक्योरिटी का काम करेंगे। पंजाब की पाकिस्तान से सटी सीमा पर एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित करने के लिए बजट में 110 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।