Punjab Budget 2025-26 : दलितों को बड़ी राहत, PSCFC से लिया कर्ज माफ; पंजाब की सभी जेलें भी होंगी हाईटैक
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 26 मार्च
पंजाब के वित्त मंत्री ने पंजाब के दलितों द्वारा पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्तीय निगम से लिए गए लोन को माफ करने का ऐलान करते हुए कहा कि 31 मार्च, 2020 से पहले के 4650 कर्जदारों को इसका लाभ मिलेगा। पंजाब की जेलो में होने वाली घटनाओं पर नकेल डालने के लिए सरकार ने एआई आधारिक कैमरे लगाने का ऐलान किया है।
बजट पेश करते हुए हरपाल चीमा ने कहा कहा कि जेल विभाग के लिए 11 हजार 560 करोड़ का बजट रखा है। जेलों में एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं। 2,200 से कैदियों को शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया है। जेलों के नवीनीकरण व अपग्रेडेशन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 233 करोड़ रखे गए हैं।
इससे पुलिस लाइनों के निर्माण व अन्य चीजों पर पैसा खर्च होगा। ज्यूडिशियल सिस्टम को बढ़ाने के लिए डेराबस्सी, खन्ना व पातड़ा में 132 करोड़ से ज्यूडिशियल कांप्लेक्स बनाए जाएंगे। पुल व सड़कों के निर्माण पर काफी अच्छा काम किया जा रहा है। 2718 किलोमीटर सड़कों के लिए 855 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पुलों के काम पर 155 करोड़ अलॉट किए हैं। 200 किलोमीटर व पांच बड़े पुलों के लिए 190 करोड़ रुपए रखे गए है। 1300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए 600 करोड़ बजट रखा गया है।
शिक्षा के लिए 17,925 करोड़
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि मिशन समर्थ के तहत 14 लाख स्टूडेंट्स का फायदा हुआ है। प्री-प्राइमरी व 12वीं तक मेगा पीटीएम आयोजित की गईं। इसमें 21 लाख अभिभावकों ने हिस्सा लिया। शिक्षा विभाग के 354 प्रिंसिपल, हेड मास्टर व अध्यापकों को सिंगापुर, फिनलैंड जैसे देशों से ट्रेनिंग दिलाई है। इससे एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा।
साल 2025-26 के लिए 17,925 करोड़ का बजट रखा है। 425 स्कूलों को स्कूल ऑफ हैप्पीनेस में बदला जा रहा है। पंजाब यंग एंटर प्रेन्योरशिप जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं। 4098 स्कूलों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। इनक्लूसिव विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल व लर्निंग सुविधा प्रोग्राम पर जोर दिया जाएगा। बजट रूसा स्कीम 199 करोड़, बुनियादी सुविधा के लिए 160 करोड़ का बजट रखा गया है।
