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न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मंडी में विशाल विधिक साक्षरता शिविर अभियान का शुभारंभ किया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को मंडी में एक विशाल विधिक साक्षरता शिविर अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा...

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शिविर में लोगों को संबोधित करते न्यायमूर्ति सूर्यकांत।-निस
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को मंडी में एक विशाल विधिक साक्षरता शिविर अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए।

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यह शिविर मुख्यतः नशामुक्त समाज-भारत का संकल्प, पर्यावरण संरक्षण-भूमंडल रक्षण, और आपदा पीड़ितों के पुनर्वास विषयों पर केंद्रित रहा।

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आपदा पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने जताई चिंता

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने संबोधन में हिमाचल प्रदेश से अपने भावनात्मक संबंधों को साझा करते हुए हालिया प्राकृतिक आपदाओं में हुई जनहानि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संकट के समय में राज्यवासियों द्वारा प्रदर्शित मानवीय संवेदना देश की एकता, करुणा और सहयोग भावना का परिचायक है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित राहत कोष की सराहना की, जिसके माध्यम से आपदा पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को चिंताजनक बताया और कहा कि इसके पीछे मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण असंतुलन जिम्मेदार है। उन्होंने सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने केरल में एक विशेष योजना शुरू की है, जिसके तहत पैरा-लीगल वॉलंटियर्स ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को लेकर जनजागरूकता फैला रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारों द्वारा पुनर्वास योजनाएँ चलाई जा रही हैं, पर यह जरूरी है कि इन योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुँचे। विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वयंसेवक लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जनरल भूपेश शर्मा, महाधिवक्ता अनूप रत्न, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, हिमाचल बार काउंसिल अध्यक्ष लवनीश कंवर, उप सॉलिसिटर जनरल बलराम शर्मा, उपायुक्त अपूर्व देवगन और एसपी साक्षी वर्मा सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे।

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