चरनजीत भुल्लर
चंडीगढ़, 5 अक्तूबर
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को लेकर पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च को आज चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने आज पंजाब सरकार को इस मामले में कल स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि पटियाला के वासी मोहित कपूर द्वारा किसान धरनों के खिलाफ कुछ महीने पहले जनहित याचिका दायर की गयी थी। अब जब कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मोहित कपूर ने हाईकोर्ट फिर दरखास्त दी। हाईकोर्ट ने तब पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें प्रदेश सरकार ने बताया था कि किसानों से सड़क मार्ग खाली करवा लिए गये हैं। तत्पश्चात मामला ठंडा पड़ गया था।
हाईकोर्ट में आज किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के एडवोकेट द्वारा दायर याचिका में मांग की गयी कि कोविड-19 के मद्देनजर राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को रोका जाये। याचिका में एतराज जताया गया कि जब किसान आंदोलन करते हैं तो पटियाला वासी द्वारा याचिका दायर की जाती है, उसे खारिज किया जाये। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए हाईकोर्ट में स्टे की मांग की गयी थी परन्तु हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। मंगलवार को तरजीही तौर पर इस मामले की सुनवाई होगी।
पंजाब में किसान नहीं, सिर्फ आढ़ती कर रहे हैं आंदोलन : केंद्रीय मंत्री
हैदराबाद (एजेंसी) : केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को दावा किया कि पंजाब में नये कृषि कानूनों के खिलाफ आढ़ती आंदोलन कर रहे हैं न कि किसान, क्योंकि नये अधिनियमों के कारण उनको करोड़ोें रुपये के कमीशन का नुकसान होगा। रेड्डी ने कहा कि नये कृषि कानूनों से सुनिश्चित होगा कि कोई भी किसानों का शोषण नहीं कर पाए और इन कानूनों के जरिए वे अपनी उपज को वहां बेच पाएंगे जहां उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘ये किसान विरोधी विधेयक नहीं हैं। इन विधेयकों का सिर्फ राजनीतिक विरोध है। कहीं भी किसान हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पंजाब में भी सिर्फ मंडी के आढ़ती प्रदर्शन कर रहे हैं।’
विरोध के लिए ‘विरोध’ कर रहे हैं राहुल : सोम प्रकाश
लुधियाना (निस) : राहुल गांधी कृषि कानूनों का विरोध केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसा आज यहां केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा की पंजाब इकाई के प्रधान अश्विनी कुमार शर्मा भी थे। सोम प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एवं कुछ अन्य विपक्षी दल किसानों को इस मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को नये कृषि कानून को लेकर कोई आशंकाएं हैं तो वह उनके साथ खुलकर बात करें। उनके लिए हर विकल्प खुले हैं। सोम प्रकाश ने आश्वासन दिया की एमएसपी और मंडी प्रणाली पहले की तर्ज पर चालू रहेगी। जहां तक जमीन को गिरवी रखने की बात है, केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया की प्राइवेट सेक्टर से किसानों का समझौता जमीन को लेकर नहीं बल्कि उसके ऊपर उगने वाली फसल को लेकर है। यह प्राइवेट सेक्टर किसानों को फसल के लिए खाद और नये उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग भी देगा।
‘किसान नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व से शीघ्र होगी बातचीत’
भाजपा की पंजाब इकाई के प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि उन द्वारा भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों के नेताओं से इस हेतु बात करने को लेकर जो 8-सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, उनकी प्रथम चरण की बातचीत साकारात्मक रही है। उन्होंने कहा कि बातचीत सभी 31 किसान संगठनों से हो चुकी है। किसान नेताओं की इच्छा पर उनकी केंद्रीय नेतृत्व से कानून हेतु मुलाकात करवा कर आशंकाओं को दूर किया जायेगा।