चंडीगढ़, 25 जून (ट्रिन्यू)
पंजाब के आईएएस संजय पोपली के बेटे की संदिग्ध मौत के बाद पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पूर्व गृहमंत्री सुखजिंदर रंधावा, उपनेता राजकुमार चब्बेवाल व अन्य कई कांग्रेस नेता पोपली के घर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार निजी हितों और वाहवाही लूटने के चक्कर में कानूनी प्रक्रिया का ड्रामा बना रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार काम करने से ज्यादा प्रचार करने की तरफ ध्यान दे रही है।
कानूनी प्रक्रिया का राजनीतिक इस्तेमाल गलत है।
खनन मुद्दे पर बोले बाजवा-सबूत हैं तो अमरेंद्र के खिलाफ करें कार्रवाई
पंजाब विधानसभा में खनन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर सदन में विधायकों द्वारा उठाए गए कई सवालों के जवाब खनन मंत्री हरजोत बैंस नहीं दे सके। प्रश्नकाल के दौरान एक विधायक ने जब खनन के मुद्दे पर सवाल उठाया तो खनन मंत्री ने कहा कि जल्द प्रदेश में रेत व बजरी की कीमतों में कमी आएगी। इस मुद्दे पर विपक्ष ने जब सरकार को घेरा तो आप विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सदन में कहा था कि उनके पास दस पन्नों की एक सूची है जिसमें खनन करने और करवाने वालों के नाम हैं। इसके बावजूद अमरेंद्र सिंह ने कार्रवाई नहीं की। अमन अरोड़ा ने जब कांग्रेस पर कटाक्ष किया तो नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने सरकार को चुनौती दी कि अगर सरकार के पास पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो बिना किसी देरी के मामला दर्ज करके राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण दें।
ट्रांसपोर्ट विभाग के ठेका कर्मी होंगे पक्के
पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने ऐलान किया है कि परिवहन विभाग में अनुबंध के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को जल्द पक्का किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा नीति बनाई जा रही है। कच्चे कर्मचारियों के लिए वेतन का जल्द प्रबंध किया जाएगा। पंजाब विधानसभा में शनिवार को बजट सत्र के दूसरे दिन विधायक डॉ. सुखविंदर कुमार ने यह मुद्दा उठाया। जिसके जवाब में परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने बताया कि पनबस में चालक, परिचालक, वर्कशॉप स्टाफ समेत कुल 6श्रेणियों के 1452, पीआरटीसी में 616 तथा पंजाब स्टेट ट्रांसपोर्ट सोसायटी में दस पदों पर अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इन कर्मचारियों को चार करोड़ 10 लाख 60 हजार 429 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। लालजीत भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसके आधार पर उन्हें नियमित किया जाएगा।