फसल मुआवजा 20 हजार रुपये प्रति एकड़ और घरों के नुकसान पर 40 हजार रुपये सहायता तय

बैठक में यह भी लिए गए निर्णय

- बैठक में पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। अब राज्य में प्रवेश करने वाले उन वाहनों पर शुल्क लगाया जाएगा जो प्रोसेस्ड या अनप्रोसेस्ड माइनर मिनरल्स लेकर आ रहे हैं। इससे अंतरराज्यीय चेकपोस्ट संचालन की लागत पूरी होगी और राज्य का राजस्व संग्रह बढ़ेगा।

- ग्रुप हाउसिंग स्कीम में राहत : सहकारी समितियों को ग्रुप हाउसिंग स्कीम-2025 के तहत बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन नीति में राहत दी गई। इसका उद्देश्य किफायती और योजनाबद्ध आवास को बढ़ावा देना है।

- मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए नई नीति : मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए प्रमोटरों को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अधिकतम पांच साल का विस्तार मिलेगा। इसके लिए उन्हें 25,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष शुल्क देना होगा। यह विस्तार सिर्फ एक बार मिलेगा और पहले भुगतान अनिवार्य होगा।

- ओएसडी (लिटिगेशन) का मानदेय बढ़ा : राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत ओएसडी (लिटिगेशन) के मानदेय में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब उनकी रिटेनरशिप फीस 70,000 रुपए प्रति माह होगी। साथ ही, 13 अस्थायी पदों को मंजूरी दी गई है, जिससे कानूनी कार्यों में तेजी आएगी।

- जेलों की सुरक्षा बढ़ेगी, आएंगे स्निफर डॉग्स : जेल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्रिमंडल ने स्निफर कुत्तों की खरीद के लिए छूट दी है। जल्द ही बीएसएफ और सीआरपीएफ से 6 प्रशिक्षित कुत्ते जेल विभाग को मिलेंगे। इनका उपयोग मुलाकातियों की तलाशी, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने और जेलों में अपराध पर नियंत्रण के लिए किया जाएगा।

जनहित ही हमारी प्राथमिकता : भगवंत मान

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार का हर फैसला जनहित और किसान हित में है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हर परिवार को शीघ्र राहत देना उनकी प्राथमिकता है। किसानों, मजदूरों और आम लोगों को बिना किसी देरी के सहायता मिले, यही हमारी प्राथमिकता है।