कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल ने दलितों को वोट के लिए इस्तेमाल किया : डॉ. बलबीर

संगरूर, 17 अप्रैल (निस)

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल ने हमेशा दलितों को वोट के लिए इस्तेमाल किया है। आज एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की अभिनव सोच के कारण मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सामाजिक न्याय के हित में राज्य के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनके बनते अधिकार दिए हैं। मंत्री ने कहा कि दलित समुदायों के युवा वकीलों की उन्नति के मार्ग में लंबे समय से चली आ रही बाधा को दूर करते हुए पंजाब सरकार ने 2017 के अधिनियम में संशोधन किया और पहली बार कानून अधिकारियों के पदों में आरक्षण का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीयत और नीति ईमानदार है और सरकार ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को कायम रखा है।

डॉ. बलबीर सिंह ने पंजाब सरकार के फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि 2017 में आम आदमी पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को एक्ट में संशोधन का सुझाव दिया था, लेकिन कांग्रेस ने दलित विरोधी भावनाएं व्यक्त करते हुए इसे खारिज कर दिया था।

उन्होंने कहा कि अब जब 2022 में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार सत्ता में आई तो हाईकोर्ट, एडवोकेट ऑफिस में वकीलों और सरकारी अभियोजकों की भर्ती के लिए एससी, एसटी के लिए 58 पदों के आरक्षण का लाभ दिया गया। लेकिन इसके बावजूद, कड़े आय मानदंड के कारण 15 पद रिक्त रह गये।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि अब मान सरकार ने मानदंडों में ढील देते हुए एडवोकेट जनरल के पद के लिए वार्षिक आय की शर्त को 20 लाख रुपये वार्षिक, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल के लिए 15 लाख रुपये, वरिष्ठ उप एडवोकेट जनरल के लिए 10 लाख रुपये, उप एडवोकेट जनरल के लिए 7 लाख रुपये, सहायक एडवोकेट जनरल के लिए 3.5 लाख रुपये तथा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए वार्षिक आय की शर्त को आधी आय कर दिया है, जिससे अब बैकलॉग पदों को भी भरा जा सकेगा।