केंद्र ने पंजाब में रद्द की 800 करोड़ की सड़क परियोजनाएं

केंद्र ने पंजाब में 800 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के तहत अलॉट की गयी थीं। केंद्र ने राज्य सरकार द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने और निर्माण शुरू करने में विफल रहने पर यह कदम उठाया है।

केंद्र का यह फैसला आर्थिक तंगी से जूझ रही पंजाब सरकार के लिए एक झटका है। केंद्र पहले ही ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) के तहत कोई भी धनराशि देने से इनकार कर चुका हैै। केंद्र ने आरडीएफ फंड के रूप में लगभग 7000 करोड़ रुपये रोक रखे हैं। द ट्रिब्यून को पता चला है कि पीएमजीएसवाई-III के तहत 628.48 किलोमीटर लंबी 64 सड़कों के उन्नयन और 38 पुलों के निर्माण कार्य को केंद्र ने मंजूरी दे दी थी। राज्य सरकार को 31 मार्च से पहले काम शुरू कराना था। राज्य लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘निर्धारित शर्तों के अनुसार कंसल्टेंसी फर्म की सेवाएं लेने को कई बार निविदाएं आमंत्रित की गईं।’

मान ने शिवराज सिंह को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर कहा है कि इन पुलों के निर्माण का बकाया चुकाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा,’जो पुल बनने हैं, वे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-III के तहत पहले से स्वीकृत हैं... इन सड़कों का काम पूरा हो चुका है। अगर 38 पुल नहीं बनाए गए या गिरा दिए गए, तो सड़क संपर्क अधूरा रह जाएगा...।’ उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इन्हें ‘जारी कार्य’ माना जाए।