चंडीगढ़, 30 जून (ट्रिन्यू)
चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय को लेकर एक तरफ जहां हरियाणा सरकार हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है वहीं पंजाब विधानसभा ने इस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की योजना के लागू होने से पहले ही विरोध प्रस्ताव पारित कर दिया। पंजाब सरकार ने सदन में दावा किया है कि वह केंद्र के हिस्से की धनराशि भी देने को तैयार हैं। केंद्र सरकार इस विश्वविद्यालय का एकाधिकार पंजाब को सौंपे।
पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर बृहस्पतिवार को सदन में यह प्रस्ताव लेकर आए। हेयर ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब यूनिवर्सिटी को अपने अधीन करना चाहती है, जबकि पंजाब सरकार 40 फीसदी अपना हिस्सा दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पंजाब सरकार 100 फीसदी हिस्सा देगी। भाजपा विधायक जंगी लाल महाजन और अश्वनी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है।