बठिंडा, 28 अप्रैल (निस)
जनरल केटैगरी वेलफेयर फेडरेशन ने पंजाब सरकार से मांग की है कि जनता को आर्थिक लाभ देने वाली नीतियों को जातिवाद से न जोड़ा जाये। इस संबंध में जिलाधीश के जरिये फेडरेशन ने एक मांग-पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजा है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष इकबाल सिंह, कमेटी सदस्य अशोक उप्पल, अश्वनी कुमार, जोनी सिंगला, गुरप्रीत सिंह, डाक्टर रविन्द्र सिंगला व संजीव कुमार शामिल थे। मांगों में बिजली बिलों में दी जाने वाली रियायतों या अन्य उपदान को जाति से न जोड़ा जाये। जाति के आधार पर 600 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का फैसला, पहले से चल रही पंजाब सरकार की नीतियों के जातिवाद के आधार पर दिये जाने वाले आर्थिक लाभ अन्य लोगों को भी दिये जायें, सभी वर्गों की परीक्षा फीस बिना जात-पात के तय हो।