Year 2025 New Rules : LPG के दाम से लेकर GST तक... 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये 6 बड़े नियम
चंडीगढ़, 26 दिसंबर (ट्रिन्यू)
Year 2025 New Rules : नए साल के करीब आने के साथ ही 1 जनवरी, 2025 से पूरे भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो जाएंगे। ये बदलाव LPG सिलेंडर की कीमतों से लेकर UPI के तहत नए भुगतान नियमों तक, रोजमर्रा जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेंगे और इसका असर किसान ऋणों पर पड़ेगा।
LPG की कीमतों में बदलाव
1 जनवरी, 2025 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां खाना पकाने और कमर्शियल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करेंगी। हाल ही में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जबकि 14 किलोग्राम वाले रसोई सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इन दरों में वृद्धि या बदलाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त, विमानन ईंधन की कीमतों में भी संशोधन देखने को मिल सकता है।
EPFO का नया नियम
1 जनवरी, 2025 से EPFO पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा बदलाव पेश किया जाएगा। नए नियम के तहत पेंशनभोगी बिना किसी एडिशनल वेरिफिकेशन की जरूरत के पूरे भारत में किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इस नियम से सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन निकासी आसान और अधिक सुलभ होने की उम्मीद है।
UPI 123Pay के नए नियम
UPI 123Pay, जो फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है, 1 जनवरी, 2025 से अपनी लेनदेन सीमा में वृद्धि देखेगा। नई सीमा 5,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये होगी। इस बदलाव से उपयोगकर्ताओं के लिए अपने फीचर फोन पर UPI का उपयोग करके बड़े लेनदेन करना आसान हो जाएगा।
शेयर बाजार समाप्ति नियम में बदलाव
सेंसेक्स, सेंसेक्स-50 और बैंकेक्स की समाप्ति तिथियां 1 जनवरी से बदल जाएंगी। शुक्रवार को समाप्त होने के बजाए, अब ये हर हफ्ते मंगलवार को समाप्त होंगी। तिमाही और अर्ध-वार्षिक अनुबंध अब संबंधित महीनों के अंतिम मंगलवार को समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, नए नियम के अनुसार निफ्टी 50 मासिक अनुबंध गुरुवार को समाप्त होंगे।
किसानों के लिए बिना गारंटी के ऋण
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक नए नियम की बदौलत 1 जनवरी, 2025 से किसान बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पात्र होंगे। इस बदलाव से 1.6 लाख रुपए की पिछली सीमा बढ़ जाएगी, जिससे किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बड़े ऋण आसानी से मिल जाएंगे।
जीएसटी में बदलाव
जनवरी 2025 से व्यवसायों को जीएसटी पोर्टल एक्सेस के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) को अपनाना होगा, OTP जैसे एडिशनल वेरिफिकेशन स्टेप के जरिए सुरक्षा को बढ़ाना होगा। इसके अलावा, ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) केवल पिछले 180 दिनों में जारी किए गए दस्तावेजों के लिए ही बनाए जा सकते हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स और इनवॉइसिंग में अप-टू-डेट रिकॉर्ड सुनिश्चित होते हैं।
