पंजाब में एक भी राशन कार्ड रद्द नहीं करने देंगे : भगवंत मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को दावा किया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आठ लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के नाम हटाना चाहती है, लेकिन उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने एनएफएसए के तहत लाभार्थियों के नाम हटाने के सुझाव के लिए केंद्र द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर भी सवाल उठाया।
यहां संवाददाताओं से बातचीत में भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार को हाल ही में केंद्र से एक रिपोर्ट मिली है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में 8,02,493 राशन कार्ड धारकों के नाम हटाए जाने चाहिए, क्योंकि वे अब इसके लिए पात्र नहीं हैं। मान ने कहा कि अगर हम प्रति परिवार चार सदस्यों पर विचार करें तो इसका राज्य में कम से कम 32 लाख लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। लाभार्थियों के राशन कार्ड रद्द करने के लिए अपनाए गए मानदंडों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के अनुसार, जिन लाभार्थियों के पास चार पहिया वाहन है या जिनके पास 2.50 एकड़ से अधिक जमीन है, उन्हें सूची से बाहर रखा जाएगा।
