अमेरिकी कोर्ट ने कहा- ट्रंप के पास शुल्क लगाने का अधिकार नहीं

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास लगभग सभी देशों पर भारी-भरकम शुल्क लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

संघीय अदालत ने न्यूयॉर्क की एक विशेष संघीय व्यापार अदालत के फैसले को मोटे तौर पर बरकरार रखा। न्यायाधीशों ने फैसले में लिखा, ‘ऐसा प्रतीत नहीं होता कि राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का असीमित अधिकार देने का संसद का कोई इरादा है।’ हालांकि न्यायाधीशों ने विभिन्न देशों पर लगाए गए शुल्क तत्काल रद्द नहीं किए और ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति दी। राष्ट्रपति ने ठीक यही करने का संकल्प जताया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, ‘अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया, तो यह फैसला सचमुच अमेरिका को बर्बाद कर देगा।’ व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि ट्रंप ने कानूनी तरीके से काम किया है और हम इस मामले में अंतिम जीत की उम्मीद करते हैं।

यूक्रेन संकट के लिए भारत जिम्मेदार नहीं : यहूदी संगठन

न्यूयॉर्क : अमेरिकी यहूदियों के एक समर्थक समूह ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों पर निशाना साधा। समूह ने अमेरिका-भारत संबंधों को बेहतर बनाने का आह्वान किया।

निर्यातकों को बचाने के लिए हो रहा

काम : मुख्य आर्थिक सलाहकार

कोलकाता/नयी दिल्ली : केंद्र सरकार, अमेरिका के अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क से निर्यात क्षेत्रों को बचाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अनंत नागेश्वरन ने शनिवार को यह बात कही। नागेश्वरन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संकट चाहे छोटा हो या बड़ा, अक्सर उत्प्रेरक का काम करता है। इससे सरकार, निजी क्षेत्र और परिवार सहित समाज-व्यवस्था के सभी वर्ग जरूरी कार्रवाई करने के लिए सक्रिय होते हैं। उन्होंने कहा कि शुल्क लागू होने के बाद पिछले तीन-चार दिनों से विभिन्न निर्यात और प्रतिनिधि निकायों, निजी क्षेत्र की निर्यात संवर्धन एजेंसियों ​​और मंत्रालयों के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इस कवायद का मुख्य लक्ष्य प्रभावित निर्यात क्षेत्रों और इकाइयों को वित्तीय सहायता के साथ ही अन्य सुविधाएं देना है।

वाणिज्य मंत्रालय की

भी पूरी तैयारी

नयी दिल्ली : वाणिज्य मंत्रालय भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क से निपटने में निर्यातकों की मदद करने के लिए अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक कार्य योजनाओं पर काम कर रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि कई विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीतियों में लचीलापन लाने वाले नियमों पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए केंद्र शुरू कर रही है। इन केंद्रों में सामान वापस भेजने, राज्यों के बीच आवाजाही और जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।