Udaipur Files Dispute : केंद्र ने ‘उदयपुर फाइल्स' में 6 दृश्यों को हटाने का दिया सुझाव, कोर्ट ने रिलीज पर जारी रखी रोक

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स- कन्हैया लाल टेलर मर्डर' में 6 दृश्यों को हटाने का सुझाव दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ से कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुझाई गई बातों के अलावा कोई भी आगे की कार्रवाई अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगी।

मैंने आदेश पढ़ लिया है। शीर्ष अदालत ने मेहता से आदेश को रिकॉर्ड पर रखने को कहा। फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटी ने कहा कि केंद्र अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है। उसने फिल्म के दृश्यों में छह ‘कट' लगाने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति कांत ने भाटिया से कहा कि फिल्म निर्माताओं को दृश्यों को हटाने के निर्देशों का पालन करना होगा, जब तक कि वे आदेश को चुनौती नहीं देते। आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फैसला नहीं सुना देता, तब तक अंतरिम रोक जारी रहनी चाहिए।

पीठ ने अगले आदेश तक रोक जारी रखी और सुनवाई 24 जुलाई के लिए निर्धारित की। शीर्ष अदालत ने 16 जुलाई को फिल्म निर्माताओं से कहा कि वे फिल्म के खिलाफ आपत्तियों पर सुनवाई के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल के फैसले का इंतजार करें। इसने फिल्म निर्माताओं से कहा कि यदि फिल्म रिलीज होती है तो कन्हैया लाल दर्जी हत्या मामले के आरोपियों की प्रतिष्ठा के नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन फिल्म निर्माताओं को आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की याचिका पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा छह के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय लिए जाने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई थी। इसके लिए हाई कोर्ट ने एक सप्ताह का समय दिया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र के पैनल को सभी पक्षों को सुनने के बाद बिना समय गंवाए तुरंत निर्णय लेने को कहा था और हत्या के मामले में आरोपियों की भी सुनवाई का आदेश दिया था।

इसने संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे खतरे की आशंका का आकलन करें और फिल्म निर्माताओं के परिवार के सदस्यों एवं दर्जी के बेटे, जिन्हें कथित तौर पर धमकियां मिल रही थीं, की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। फिल्म निर्माताओं ने दावा किया कि उन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाणपत्र मिल गया है, जिसमें बोर्ड ने 55 दृश्यों को हटाने का सुझाव दिया। फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी।