हरियाणा के रिटायर्ड दो HCS अफसर अब बने IAS, रिटायरमेंट के बाद मिला प्रमोशन

Promotion after retirement: हरियाणा प्रशासनिक सेवा (एचसीएस) के दो सेवानिवृत्त अधिकारी - अमरदीप सिंह और सुभिता ढाका अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी बन गए हैं। यह फैसला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की चंडीगढ़ पीठ के हस्तक्षेप के बाद आया है, जिसने दोनों अधिकारियों की याचिका पर उनके पक्ष में निर्णय सुनाया।

इसके बाद केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने 2022 और 2023 बैच में उन्हें क्रमशः काल्पनिक रूप से आईएएस में प्रमोट करने का आदेश जारी किया है। दोनों अधिकारी लंबे समय से आईएएस पदोन्नति की प्रक्रिया में शामिल थे। जुलाई 2025 में सिलेक्शन कमेटी ने 2022 बैच में 8 और 2023 बैच में 10 रिक्तियों के लिए पदोन्नति की सिफारिश की थी, जिसे हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी ने पहली अगस्त को मंजूरी दी थी, लेकिन इस बीच, अमरदीप सिंह को सेवानिवृत्त हुए लगभग एक वर्ष और सुभिता ढाका को लगभग छह महीने बीत चुके थे।

चूंकि एचसीएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है, इसलिए दोनों का आईएएस प्रमोशन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। प्रमोशन में देरी से व्यथित होकर दोनों अधिकारियों ने कैट में याचिका दाखिल की। कैट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश जारी किया जाए ताकि दोनों को उनका वैधानिक अधिकार मिल सके।

राज्य सरकार करवाएगी दोबारा ज्वाइनिंग

कैट के आदेश के बाद केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से दोनों अधिकारियों के आईएएस प्रमोशन का आदेश जारी किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के बाद हरियाणा सरकार उन्हें फिर से ज्वाइन करवाएगी। हरियाणा सरकार अब उन्हें काल्पनिक नियुक्ति के आधार पर दोबारा सेवा में शामिल करेगी। इस प्रक्रिया के तहत अमरदीप सिंह को आईएएस के 2022 बैच में शामिल किया गया है। वहीं सुभिता ढाका को 2023 बैच मिला है। दोनों अधिकारियों की सेवा अवधि उनके रिटायरमेंट और नए आदेश के बीच के समय को शामिल करते हुए उनकी उम्र 60 वर्ष पूरी होने तक मानी जाएगी।

चौटाला सरकार में हुई भी नियुक्ति

सुभिता ढाका, रोहतक में भाजपा जिलाध्यक्ष रणबीर सिंह ढाका की पत्नी हैं। वे छह माह पहले ही सेवानिवृत्त हुई थीं। उनकी नियुक्ति पूर्व की चौटाला सरकार के समय हुई थी। वहीं अमरदीप सिंह की रिटायरमेंट करीब एक साल पहले हुई थी। कैट के आदेश के बाद दोनों अधिकारियों को उनका अधिकार मिलेगा।

आईएएस के सभी अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी

दोनों अधिकारी अब न केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कहलाएंगे, बल्कि उन्हें आईएएस कैडर से जुड़ी सभी सेवा सुविधाएं, वेतनमान, पेंशन और अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। इस प्रमोशन को ‘काल्पनिक’ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह वास्तविक पदभार ग्रहण की तारीख से नहीं, बल्कि नियत वरिष्ठता तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

इसलिए यह फैसला बनेगा मिसाल

यह फैसला उन दर्जनों एचसीएस अधिकारियों के लिए प्रेरणादायक है जो प्रमोशन प्रक्रियाओं में लंबी प्रशासनिक देरी से प्रभावित होते हैं। कैट के इस आदेश ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी पदोन्नति के लिए योग्य है, तो केवल रिटायरमेंट की तकनीकी स्थिति उसके हक को खत्म नहीं कर सकती।