नयी दिल्ली, 16 सितंबर (एजेंसी)
केंद्र ने पूर्व और वर्तमान सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेजी से निस्तारण पर जोर देते हुये बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इन मामलों को निश्चित समय के भीतर उनके नतीजों तक पहुंचाना जरूरी है। अगर विधि निर्माताओं के खिलाफ लंबित मामलों में हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाई है तो शीर्ष अदालत को ऐसे मामले पर निश्चित समय के भीतर निर्णय करने का निर्देश देना चाहिए।