राज्यसभा में वक्फ विधेयक पारित होने से पूर्व गहन विचार हुआ : रिजिजू

नयी दिल्ली, 3 अप्रैल (एजेंसी)

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए बृहस्पतिवार को राज्यसभा में रखा। सदन में उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पहले सरकार और फिर संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने विभिन्न पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श किया। इसके जरिये वक्फ बोर्ड को समावेशी बनाया गया है। विधेयक पर आधी रात तक चर्चा चली। सत्तापक्ष ने इसे मुस्लिमों के हक में बताया तो विपक्ष ने खूब खरी-खरी सुनाई।

उन्होंने कहा कि विधेयक में वक्फ संपत्ति को संभालने वाले मुतवल्ली, उसके प्रशासन और उस पर निगरानी का एक प्रावधान है। उन्होंने कहा, ‘किसी भी तरीके से सरकार वक्फ संपत्ति का प्रबंधन नहीं करती और उसमें हस्तक्षेप नहीं करती।’ गौरतलब है कि वक्फ संशोधन विधेयक-2025 को बुधवार देर रात लोकसभा ने पारित कर दिया था।

संविधान पर हमला : सोनिया

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर दावा किया कि यह संविधान पर सरेआम हमला है। यह समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की भाजपा की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, ‘यह हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं मिल रही है।

सारी संपत्ति बेचने के बाद नजर वक्फ पर पड़ी : सपा

सपा नेता रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि जब भाजपा सरकार ने देश की सारी संपत्ति बेच ली तब उसकी नजर वक्फ की संपत्ति पर गयी।

जदयू नेता ने विरोध में छोड़े पार्टी पद जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। जदयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में अंसारी ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया है।

देवेगौड़ा बोले- उद्देश्य अच्छा जनता दल (एस) नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक एक अच्छे उद्देश्य से लेकर आयी है।

अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ : तृणमूल

तृणमूल कांग्रेस सदस्य मोहम्मद नदीमुल हक ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है।

उद्धव ने कहा अगली बारी मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति की शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार की नजर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है और अगली बारी मंदिरों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों की जमीन की हो सकती है।