Passport Service Center की तर्ज पर मॉडर्न होंगे तहसील कार्यालय, पायलट प्रोजेक्ट मंजूर; एक ही छत के नीचे जमीन पंजीकरण की होंगी सुविधाएं

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 25 जून।

हरियाणा में अब तहसील व उप-तहसील अपग्रेड होंगी। वातानुकुलित सुविधाओं के साथ-साथ ये पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं होंगी। जमीनों की रजिस्ट्री, ट्रांसफर, एग्रीमेंट, इंतकाल सहित जमीनों से जुड़े सभी कार्यों के लिए लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर पंजीकरण कार्यालयों को आधुनिक बनाया जाएगा। तीन जिलों- गुरुग्राम, फरीदाबाद व पंचकूला से इसकी शुरूआत होगी। एफसीआर तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हुई विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह पहल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नागरिकों के लिए संपत्ति लेन-देन को आसान बनाने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केवल बुनियादी ढांचे में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेवा वितरण को मजबूत करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने व राजस्व प्रशासन के भीतर जवाबदेही बढ़ाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। नए मॉडल में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रतीक्षा क्षेत्र, वास्तविक समय डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम और समर्पित हेल्प डेस्क जैसी नागरिक केंद्रित विशेषताएं शामिल होंगी। नागरिकों की सहायता के लिए स्थानीय भाषाओं में संकेत और सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

पंजीकरण गतिविधियों के दौरान धीमी सर्वर प्रतिक्रिया की लगातार समस्याओं के समाधान के लिए विशेष रूप से उपमंडल और तहसील स्तर पर 2 पेटाबाइट्स प्रत्येक की भंडारण क्षमता वाले दो राज्य स्तरीय राजस्व डेटा केंद्र स्थापित होंगे। इसके लिए अधिकारियों को बैठक में ही निर्देश दिए गए। अधिकारियों को अगले 10 दिनों में इसके लिए टेंडर जारी करने को कहा है।

लार्ज स्केल मैपिंग की भी समीक्षा

हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना की समीक्षा करते हुए डॉ़ मिश्रा ने अधिकारियों को अगस्त के अंत तक सभी जिलों में ततिमा अद्यतनीकरण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्य सटीक भूमि सीमांकन तथा तीव्र एवं विवाद-मुक्त पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। ये कदम डिजिटल शासन को बढ़ावा देने, नागरिक सेवाओं में सुधार लाने और भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी संपत्ति पंजीकरण प्रणाली सुनिश्चित करने के राज्य के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है।

418 गांवों में कार्य पूरा

अब तक 22 जिलों के 440 पायलट गांवों में से 418 (95 प्रतिशत) ने सफलतापूर्वक अपना ततिमा अद्यतनीकरण पूरा कर लिया है। यह भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण में एक बड़ा कदम है। 8 मई तक 380 गांवों को कवर किया गया था। इसके बाद से अभी तकम 38 गांव इसमें जुड़े हैं।

12 जिलों में 100 प्रतिशत

कई जिलों ने अपने आवंटित पायलट गांवों का 100 प्रतिशत ततिमा अद्यतनीकरण हासिल कर लिया है। इनमें चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल हैं। इसी तरह से गुरुग्राम ने भी स्पीड पकड़ते हुए 11 नये गांवों में 80 प्रतिशत काम पूरा किया है। 25 जून तक कुल 3 लाख 53 हजार 680 ततिमा अभिलेख पूरे हो चुके हैं।