नयी दिल्ली, 25 जनवरी (एजेंसी)
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी सेवा शुरू करने की घोषणा की जो संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में न्यायालय के फैसलों तक पहुंच मुहैया कराना शुरू कर देगी। शीर्ष अदालत बृहस्पतिवार को ई-एससीआर परियोजना के एक हिस्से का क्रियान्वयन शुरू करेगी, जिसके तहत कुछ भाषाओं में फैसलों तक नि:शुल्क पहुंच उपलब्ध हो सकेगी।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हमारे पास ई-एससीआर (परियोजना) है, जिसमें अब लगभग 34,000 निर्णय है। यह एक लचीली खोज सुविधा है। हमारे पास अब क्षेत्रीय भाषाओं में 1,091 फैसले हैं, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर उपलब्ध कराया जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘हमारे पास उड़िया में 21, मराठी में 14, असमिया में चार… कन्नड़ में 17… मलयालम में 29, नेपाली में तीन, पंजाबी में चार, तमिल में 52, तेलुगु में 28 और उर्दू में तीन फैसले हैं।’
संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ई-एससीआर परियोजना के अलावा शीर्ष अदालत की वेबसाइट, एप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के निर्णय पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। शीर्ष अदालत ने दो जनवरी को इसकी घोषणा की थी, ताकि वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को लगभग 34,000 निर्णयों तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जा सके।