Road Maintenance: कुमारी सैलजा ने उठाई सिरसा और फतेहाबाद के एंट्री प्वाइंट दुरुस्त करने की मांग
सिरसा, 14 दिसंबर (हप्र)
Road Maintenance: सिरसा लोकसभा से सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिख कर सिरसा व फतेहाबाद के एंट्री प्वाइंट दुरुस्त करने की मांग है। इसके साथ ही राजमार्ग पर 61 करोड़ की लागत से बनाए गए नाले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की गई है।
उन्होंने पत्र के माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को बताया है कि हरियाणा के हिसार-सिरसा चार मार्गीय मार्ग पर सिरसा व फतेहाबाद के एंट्री प्वाइंट पर लाइटों का प्रबंध करने और संकेतक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि हिसार-सिरसा चार मार्गीय एनएच-10 पर फतेहाबाद नगर स्थित है। जब यात्री हिसार से फतेहाबाद और फतेहाबाद से सिरसा नगर में प्रवेश करते है तो इस मार्ग पर पहली बार आने वाले यात्रियों को खासकर रात में परेशानी का सामना करना पड़ता है, इन दोनों ही एंट्री प्वाइंटों पर लाइट का कोई प्रबंध नहीं है और न ही किसी प्रकार के संकेतक लगे हुए है। ऐसे में यात्री वाहन गलत दिशा में चले जाते है या सीधे हाईवे पर चढ़ जाते है, सिरसा में प्रवेश करने वाला यात्री वाहन डबवाली की ओर चला जाता है, इसी प्रकार फतेहाबाद वाले वाहन भी गलत दिशा में चले जाते है।
हिसार से डबवाली तक सड़क के दोनों ओर करोड़ों रुपये की लागत बनाए गए नालों की हो निष्पक्ष जांच
सांसद कुमारी सैलजा ने बताया कि हिसार से डबवाली के बीच मुख्य-मुख्य कस्बों व गांवों के पास करीब 41 किमी लंबा नाला दोनों तरफ बनाया गया है जिस पर 61 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। नाला की स्लैब टूट जाने के कारण वह वर्तमान में अनुपयोगी है। साथ ही बारिश के पानी की निकासी के नाम पर जो करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिए हैं इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
किसानों पर आंसू गैस के गोले चलाने की बजाय उनकी मांगों को पूरा करे सरकार
सिरसा लोकसभा से सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों की मांगों को मान कर राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं पर सरकार द्वारा उनकी मांगों को मानने की जगह उन पर आंसू गैस के गोले व डंडे बरसाए जा रहे हैं। किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है। कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाए ताकि उनको आंदोलन करने की जरूरत ही न पड़े।
