बुजुर्गों को राहत, महिलाओं को सम्मान, रजिस्ट्री होगी डिजिटल

हरियाणा इस बार अपना स्थापना दिवस सिर्फ झंडे और गीतों से नहीं, बल्कि जन-कल्याण और प्रशासनिक सुधारों के ‘पंचघोष’ के साथ मना रहा है। पहली नवंबर से प्रदेश की व्यवस्था में पांच बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनका असर 60 लाख से अधिक लोगों के जीवन पर पड़ेगा। सरकार बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने जा रही है। महिलाओं के खातों में सम्मान का भत्ता भेजने की तैयारी है। वहीं, जमीन की रजिस्ट्री को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। जनगणना शुरू होने जा रही है और नगर निगमों में नये जल-सीवरेज दरों का ढांचा लागू हो रहा है। पंचकूला में एक से तीन नवंबर तक चलने वाले राज्योत्सव के बीच हरियाणा दिवस इस बार घोषणाओं से ज्यादा क्रियान्वयन का दिन बनने जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष मुख्यातिथि होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी सहित कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी भी इस आयोजन में मौजूद रहेंगे।

पेंशन अब 3200 प्रति माह : हरियाणा के 37 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने स्थापना दिवस पर सबसे बड़ा तोहफा दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3000 से बढ़ाकर 3200 मासिक किया है। बढ़ी हुई पेंशन एक नवंबर से लागू होगी और दिसंबर में बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों व अन्य कैटेगरी के पात्रों के खातों में इसका भुगतान होगा।

रजिस्ट्री अब पूरी तरह ऑनलाइन :

एक नवंबर से जमीन की रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल हो जाएगी। किसी भी तहसील में अब भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रहेगी। हर रजिस्ट्री केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होगी। सरकार का दावा है कि इससे फर्जीवाड़ा, जालसाजी और दस्तावेज खोने का जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, 25 नवंबर से ऑटो-म्यूटेशन सिस्टम भी लागू होगा। यानी रजिस्ट्री पूरी होते ही स्वामित्व हस्तांतरण अपने आप रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। इससे देरी और विवाद दोनों समाप्त होंगे।

‘लाडो’ को मिलेगी ‘लक्ष्मी’ : हरियाणा सरकार ने ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी’ योजना के तहत राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नयी राह देने की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों की 23 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। सरकार ने हरियाणा दिवस से इस योजना की पहली किस्त जारी करने का एेलान किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में ऐसी लगभग 19.62 लाख महिलाएं पात्र हैं, जिनमें से 8 लाख से अधिक आवेदन कर चुकी हैं।

जनगणना की उलटी गिनती शुरू

हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय जनगणना से पहले राज्य स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। एक से सात नवंबर तक पूरे प्रदेश में घरों की गिनती (हाउस लिस्टिंग) का कार्य चलेगा। इस बार जनगणना को डिजिटल और सहभागितापूर्ण बनाने के लिए लोग खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन या मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि 2027 की जनगणना से पहले राज्य के पास घरों और परिवारों का सटीक डाटा तैयार हो, ताकि योजनाओं के निर्धारण में जमीनी आंकड़े काम आ सकें।

पानी-सीवरेज दरों में संशोधन

जहां बाकी योजनाएं राहत लेकर आई हैं, वहीं एक बदलाव जेब पर असर डालने वाला भी है। राज्य सरकार ने कई नगर निगमों में पेयजल और सीवरेज कनेक्शन के रेट बढ़ाने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम नगर निगम एक नवंबर से नयी दरें लागू कर रहा है। अब एक से 20 किलोलीटर पानी के उपयोग पर दोगुना शुल्क देना होगा। घरेलू कनेक्शन शुल्क भी पहले से अधिक होगा। फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत जैसे शहरों में भी यही बदलाव लागू किए जा रहे हैं। सरकार का तर्क है कि यह निर्णय पानी प्रबंधन, पाइपलाइन रखरखाव और नेटवर्क सुधार के लिए आवश्यक है।