नयी दिल्ली, 1 फरवरी (एजेंसी)
सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सहकारिता मंत्रालय के लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसके अलावा सहकारी समितियों पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) को घटाकर 15 प्रतिशत और अधिभार को कम कर 7 प्रतिशत करने की घोषणा की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पिछले वर्ष जुलाई में सहकारिता मंत्रालय शुरू किया था।