जोधपुर, 14 जून (एजेंसी)राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों ने यहां कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह का शीर्ष अदालत के अधिवक्ताओं की हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के तौर पर पदोन्नति पर विचार का प्रस्ताव हाईकोर्ट के कॉलेजियम की स्वायत्तता के लिये हानिकारक और इन अदालतों में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के लिये अपमानजनक है।
प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ (आरएचसीएए) ने भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमण को पत्र लिखकर इस पर विचार नहीं करने का अनुरोध किया है क्योंकि इससे अधिवक्ताओं के बीच उन अदालतों को लेकर भेदभाव होगा जहां वे वकालत करते हैं। एससीबीए अध्यक्ष ने 31 मई को चीफ जस्टिस रमण को पत्र लिखा था। सिंह ने रविवार को एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि प्रस्ताव के पीछे उनका सीमित उद्देश्य हाईकोर्ट में वकालत कर रहे अधिवक्ताओं की हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के तौर पर पदोन्नति करने के लिये दबाव बनाना था। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ काफी समय से लंबित सुप्रीमकोर्ट के वकीलों की मांग को उठा रहे थे। सीजेआई को लिखे अपने पत्र में प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त करते हुए आरएचसीएए अध्यक्ष नाथू सिंह राठौर ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित हाईकोर्टों का विशिष्ट विशेषाधिकार है। राठौर ने लिखा, “यह प्रस्ताव न सिर्फ इस विशेषाधिकार और हाईकोर्टों की स्वायत्तता में दखल देता है बल्कि देश के विभिन्न हाईकोर्टों में वकालत कर रहे वकीलों की प्रतिभा व क्षमता पर भी सवाल उठाता है।” उन्होंने कहा कि राजस्थान की भूमि भले ही शुष्क हो लेकिन यहां प्रतिभाशाली व मेधावी वकीलों का कोई सूखा नहीं है।