राशन कार्ड मुद्दे पर तथ्यों को समझे पंजाब : केंद्र

केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि केंद्र ने पंजाब में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत स्वीकृत 1.41 करोड़ लाभार्थियों में से एक भी लाभार्थी को कम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से केवल समावेश मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों की दोबारा जांच करने को कहा है, ताकि पात्र दावेदारों को लाभ मिल सके।

जोशी ने यह बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दावे के बाद कही। मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य में आठ लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों के नाम हटाना चाहती है, लेकिन उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। जोशी ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर लिखा, ‘भगवंत मान को तथ्यों को सही से समझने की जरूरत है।’ उन्होंने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और केंद्र राज्यों से इसे केवल लागू करने के लिए कह रहा है। मंत्री ने कहा कि पंजाब में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई बार समय-सीमा बढ़ाई गई है।