Punjab-Haryana Water Dispute : पानी के मुद्दे पर फिर आमना-सामना, पंजाब ने हरियाणा को भेजा 113 करोड़ का बिल
Punjab-Haryana Water Dispute : भाखड़ा जल विवाद पर करीब एक माह तक भिड़ने बाद अब हरियाणा व पंजाब फिर से आमने सामने होने जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने बुधवार को हरियाणा को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में अन्य भागीदार राज्यों द्वारा लंबे समय से बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई शुरू करते हुए हरियाणा को 113.24 करोड़ रुपये का बिल भेज दिया है।
पंजाब ने यह कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा पर सीआईएसएफ की तैनाती करने के बाद की है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने जिन राज्यों पर बकाया है, उनके समक्ष ये गंभीर मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने बताया कि बीबीएमबी से संबंधित पंजाब की जो देनदारी लंबे समय से लंबित थी, वह कुल 113.24 करोड़ रुपये है।
अब इसे आधिकारिक रूप से निपटारे के लिए हरियाणा सरकार को भेज दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि संबंधित पंजाब अधिकारियों द्वारा की गई समीक्षा प्रक्रिया में इन बकाया राशियों की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि इस बकाया राशि में एक्सईएन बीएमएल नहर डिवीजन, पटियाला को 103.92 करोड़ रुपये और मानसा कनाल डिवीजन, जवाहरके को 9.32 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो भाखड़ा प्रणाली की साझी कैरियर चैनलों के संचालन और रखरखाव पर हुए वास्तविक खर्चों की अदायगी से संबंधित हैं।
बीबीएमबी की संपत्तियों की सुरक्षा हेतु केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती के लिए बीबीएमबी द्वारा की गई मांग संबंधी वित्त मंत्री ने दोहराया कि पंजाब विधानसभा, जो राज्य के तीन करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ने सर्वसम्मति से इस कदम का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव केंद्र और बीबीएमबी दोनों को भेजा है। इसमें बीबीएमबी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस की क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा जताया गया है।
उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा पंजाब पुलिस द्वारा बीबीएमबी को प्रदान किए गए सुरक्षा घेरों का उल्लंघन नहीं किया जा सका है। बीबीएमबी से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से दृढ़ है। सरकार ने यह सक्रिय रुख पंजाब और उसके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक मजबूत प्रहरी की भूमिका निभाने के उद्देश्य से अपनाया है।
