पंजाब ने केंद्र की मदद को बताया नाकाफी, मांगे 20 हजार करोड़

पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात पर चर्चा के लिए शुक्रवार को शुरू हुए विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन मान सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्य के लिए घोषित 1,600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को अपर्याप्त बताया गया है। जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा पेश प्रस्ताव में राज्य के लिए केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपये के वित्तीय राहत पैकेज की मांग की गयी। सदन में बाढ़ पर बहस के दौरान भाजपा के दो विधायक अश्विनी शर्मा और जंगी लाल महाजन अनुपस्थित रहे। सत्ता पक्ष ने भाजपा नीत केंद्र सरकार को घेरा। वहीं विपक्षी कांग्रेस पर भी भाजपा का साथ देने का आरोप लगाया। उधर, विपक्ष ने आप सरकार पर नाकाम रहने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाबियों से एकजुट होकर पंजाब को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे पंजाब की खातिर प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। कोई भी केंद्रीय एजेंसी उनकी आवाज नहीं दबा पाएगी। उन्होंने कहा कि यह समय आपसी मतभेद भुलाकर राज्य को गंभीर संकट से निकालने का है। उन्होंने यह भी कहा कि संकट की घड़ी में राजनीति करने वाले नेताओं को पंजाबी कभी माफ नहीं करेंगे।