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Punjab Cabinet Decision पंजाब कैबिनेट ने शहरी इलाकों में स्टिल्ट-प्लस-फोर मंजिला इमारतों के निर्माण को दी मंजूरी

बरनाला को मिला नगर निगम का दर्जा

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Punjab Cabinet Decision पंजाब मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्टिल्ट-प्लस-फोर यानी चार मंजिला इमारतों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। इसके साथ ही बरनाला नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा देने और लुधियाना नॉर्थ में नई उप-तहसील बनाने को भी मंजूरी मिली।

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत ‘पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स, 2025’ के तहत अब राज्य के नए सेक्टरों और लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में स्टिल्ट-प्लस-फोर फ्लोर तक निर्माण की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास कम से कम 250 वर्ग गज का प्लॉट है।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य बड़े शहरों में बढ़ती आवासीय दबाव को कम करना है। उन्होंने बताया कि अब आवासीय भवनों की अधिकतम ऊंचाई 17 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दी गई है, जो पड़ोसी राज्य हरियाणा में लागू नियमों के समान है।

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सीएम मान ने बताया, ‘हमने 250 वर्ग गज तक के मकानों के नक्शों को डीम्ड अप्रूवल (स्वतः स्वीकृत) का दर्जा भी देने का फैसला किया है, ताकि आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।’ इसके अलावा अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की भी अनुमति दी गई है।

नशामुक्ति केंद्रों पर नियंत्रण

बैठक में यह भी तय किया गया कि कोई भी निजी व्यक्ति पांच से अधिक नशामुक्ति केंद्र नहीं चला सकेगा। सरकार ने पाया कि कुछ लोग 20 से भी ज्यादा केंद्र संचालित कर रहे थे, जिससे निगरानी में कठिनाई आ रही थी। यह कदम राज्य में चल रहे ‘ड्रग-फ्री पंजाब अभियान’ को सुदृढ़ करेगा।

लुधियाना नॉर्थ को नई उप-तहसील

मंत्रिमंडल ने लुधियाना नॉर्थ में नई उप-तहसील बनाने का निर्णय लिया है। इसमें चार पटवार सेक्टर, एक कानूनगो सेक्टर और सात गांव शामिल होंगे। इससे स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

बरनाला बना पंजाब का 14वां नगर निगम

बरनाला शहर को नगर परिषद से उन्नत कर नगर निगम का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री मान ने कहा, ‘बरनाला में जिस तरह से औद्योगिक विकास हुआ है और जीएसटी से बड़ी आमदनी हो रही है, उसे देखते हुए नगर निगम बनाना जरूरी था।’

अब बरनाला राज्य का 14वां नगर निगम होगा, जो औद्योगिक और शहरी ढांचे को और मजबूती देगा।

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