बाढ़ त्रासदी पंजाब विस में केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को बाढ़ के मुद्दे पर केंद्र की भूमिका को लेकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति में पारित इस प्रस्ताव में पंजाब के लिए विशेष वित्तीय पैकेज स्वीकृत करने में केंद्र सरकार की उदासीनता की निंदा की गई। इसके साथ ही, बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा और राज्य के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से 20,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की गई। प्रस्ताव में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय न दिए जाने को पंजाब की जनता का ‘अपमान’ बताया गया। प्रस्ताव में यह भी मांग की गई कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये की राहत राशि तुरंत भेजी जाए।

किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार तक मुआवजा : मान

सीएम भगवंत मान ने कहा कि बाढ़ के कारण फसलों को 75 से 100 प्रतिशत तक हुए नुकसान के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। फसलों को 33 से 75 और 26 से 33 प्रतिशत तक हुए नुकसान के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि घरों को हुई पूर्ण क्षति के लिए 1.20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मान ने कहा कि 15 अक्तूबर से मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। खेतों में जमा हुई रेत हटाने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 7,200 रुपये दिए जाएंगे। जिन किसानों की कृषि भूमि का नदियों के कारण कटाव हुआ है, उन्हें प्रति हेक्टेयर 47,500 रुपये दिए जाएंगे।