प्रस्तावित जीएसटी सुधार : मोदी का राज्यों से सहयोग का आग्रह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि केंद्र ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का मसौदा राज्यों को दे दिया है। साथ ही दिवाली से पहले प्रस्ताव को लागू करने के लिए उन्होंने राज्यों से सहयोग मांगा गया। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ ही छोटे और बड़े व्यवसायों को भी लाभ होगा।प्रधानमंत्री ने दो एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र जीएसटी कानून को सरल बनाने और कर दरों में संशोधन करने का इरादा रखता है। मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जीएसटी कानून में सुधार के प्रस्ताव की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, ‘हमारे लिए सुधार का अर्थ सुशासन को आगे बढ़ाना है।' मोदी ने कहा कि केंद्र ने जीएसटी में सुधार के प्रस्ताव का मसौदा राज्यों को भेज दिया है। उन्होंने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि सभी राज्य केंद्र सरकार की पहल में सहयोग करेंगे।' उन्होंने कहा कि इस सुधार का मकसद जीएसटी को सरल बनाना और दरों में संशोधन करना है। वैश्विक व्यापार में शुल्क के खतरों के बीच 'अगली पीढ़ी का जीएसटी' अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। इसमें व्यापक सुधारों, कम कर दरों और केवल दो स्लैब- पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत का प्रस्ताव है। यदि जीएसटी परिषद प्रस्तावित दो स्लैब वाली व्यवस्था को मंजूरी देती है तो जीएसटी व्यवस्था में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्लैब खत्म हो जाएंगे।