एसआईआर को लेकर ‘डर’ पैदा कर रहीं पार्टियां : आयोग

निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बारे में राजनीतिक दलों द्वारा ‘डर’ पैदा किया जा रहा है। कई राज्यों में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने पक्ष रखा। पीठ ने कहा कि यदि आवश्यक पाया गया, तो वह इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन की समय सीमा बढ़ा सकती है।

केरल में एसआईआर के संबंध में द्विवेदी ने कहा कि 99 प्रतिशत मतदाताओं को फॉर्म मिल चुके हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर एसअाईआर को स्थगित करने की केरल सरकार की याचिका पर पीठ ने आयोग से जवाब मांगते हुए मामले को 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर क्रमशः 4 और 9 दिसंबर को सुनवाई होगी।