नयी दिल्ली, 7 जून (एजेंसी)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में 70 प्रतिशत की कमी आई है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करने के बाद शाह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पूर्वोत्तर के 66 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफस्पा) हटा लिया गया है। गृह मंत्री ने कहा, ‘सुरक्षित पूर्वोत्तर और सुरक्षित मध्य भारत जनजातीय समुदाय के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।’ शाह ने कहा कि कांग्रेस जब शासन में थी तब आठ साल में पूर्वोत्तर के राज्यों में 8700 अप्रिय घटनाएं हुईं, जबकि मोदी सरकार में यह घटकर 1700 रह गईं।
जनजातीय शोध और शिक्षा को शीर्ष प्राथमिकता : शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय शोध और शिक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, ‘वर्ष 2014 में कांग्रेस के राज में इस उद्देश्य के लिए सात करोड़ रुपये रखे गए थे। वर्ष 2022 में हमने 150 करोड़ रुपये रखे।’