हिमाचल ही नहीं, पूरे हिमालय क्षेत्र के सामने संकट : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों से संबंधित मुद्दा केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समूचा हिमालय क्षेत्र इसका सामना कर रहा है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हिमाचल प्रदेश की ओर से पेश वकीलों से कहा, ‘आदेश के लिए मामले को 23 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाए। हम सभी बातों के सारांश को देखकर आपको एक संक्षिप्त आदेश देंगे, ताकि आप विशिष्ट निर्देश प्राप्त कर सकें।’ जस्टिस मेहता ने कहा, ‘अंततः, यह केवल हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा। समूचा हिमालय क्षेत्र इसका सामना कर रहा है।’

सुनवाई के दौरान, हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पीठ को इस मामले में राज्य द्वारा दायर एक रिपोर्ट के बारे में बताया। मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने कहा कि राज्य द्वारा दायर रिपोर्ट में वृक्षावरण, खनन, ग्लेशियर सहित कई पहलुओं को शामिल किया गया है। एक बार में सभी पहलुओं पर विचार करना संभव नहीं हो सकता।