‘समान नागरिक संहिता को लेकर कोई चिंता नहीं’

कोलकाता, 16 जून (एजेंसी)

केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन की आशा व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है।

मेघवाल ने रविवार काे यहां आयोजित एक सम्मेलन में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ‘भाजपा के घोषणापत्र में हमने समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया है। गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। केंद्र में जो गठबंधन सरकार बनी है, वह बहुत मजबूत सरकार है और चिंता की कोई बात नहीं है।’

केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद कथित हिंसा की घटनाओं की आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार इनके प्रति सतर्क है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद ऐसी हिंसा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक

नहीं है।

‘नये आपराधिक कानूनों पर पर्याप्त विचार-विमर्श किया’

मेघवाल ने विपक्षी दलों के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि नये आपराधिक कानून लागू करने का फैसला लेने से पहले पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया गया। नये आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू किए जाएंगे। मेघवाल ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नये कानूनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे का विकास पहले से ही जारी है। उन्होंने कहा, ‘समय पर, त्वरित और त्रुटिरहित न्याय प्रदान करने के लिए तीन नये कानून एक जुलाई से लागू होंगे।... कुछ लोग दावा करते हैं कि उनसे परामर्श नहीं किया गया, यह गलत है। औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव की मांग लंबे समय से चली आ रही है और यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी।’ मंत्री ने बताया कि सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए थे, लेकिन केवल 18 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों ने ही जवाब दिया।