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हरियाणा में महिलाओं के लिए रोजगार के खुलेंगे के नए द्वार, CM सैनी ने की अहम सुधारों की घोषणा

चंडीगढ़, 25 अप्रैल (ट्रिन्यू) Haryana Women Employment: हरियाणा की ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने श्रम क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण और नवाचार को बढ़ावा देने वाले व्यापक सुधारों की घोषणा की है।...
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नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री
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चंडीगढ़, 25 अप्रैल (ट्रिन्यू)

Haryana Women Employment: हरियाणा की ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने श्रम क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण और नवाचार को बढ़ावा देने वाले व्यापक सुधारों की घोषणा की है। इन सुधारों का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को अधिक प्रभावशाली बनाना है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर सभी महिलाएं बिना किसी रोक के सभी क्षेत्रों में कार्य कर सकेंगी। इसके लिए फैक्ट्री कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, जिससे पहले जिन क्षेत्रों में नाइट शिफ्ट में महिलाओं का काम करना कठिन था, वहां भी अब यह संभव हो सकेगा।

आईटी और आईटीईएस जैसे क्षेत्रों में प्रति माह एक लाख रुपए से अधिक वेतन पाने वाली वरिष्ठ महिला पेशेवर अब बिना कोरम के नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। वहीं अब नाइट शिफ्ट की अनुमति आईटी, वेयरहाउसिंग और आतिथ्य से आगे बढ़कर सभी उद्योगों में लागू होगी।

श्रम विभाग ने बताया कि नियोक्ता अब ऑनलाइन आवेदन कर अगले ही कार्यदिवस में स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे, जिससे लालफीताशाही और देरी समाप्त होगी। महिला सुपरवाइजर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, साथ ही आपातकालीन सेवाओं के लिए अस्पतालों से साझेदारी की अनुमति भी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अटल श्रमिक किसान कैंटीन में एडवांस डेटा मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जाए, ताकि श्रमिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा, "महिलाएं हमेशा से हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही हैं। उन्हें सशक्त बनाकर और तकनीकी नवाचार को अपनाकर हम समावेशी और समृद्ध हरियाणा की नींव रख रहे हैं।"

हरियाणा ने यह लक्ष्य तय किया है कि वह भारत के उन पहले राज्यों में शामिल हो जो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करें। इन रणनीतिक सुधारों से न केवल महिला सशक्तिकरण को गति मिलेगी, बल्कि राज्य की आर्थिक विकास यात्रा को भी नया आयाम मिलेगा।

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