Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA का घोषणा पत्र जारी, एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा

NDA Election Manifesto: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें रोजगार, औद्योगिक निवेश, कृषि सुधार, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के व्यापक विकास की श्रृंखला में 20 ठोस ‘संकल्पों'...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
बिहार चुनाव के लिए चुनाव घोषणा पत्र जारी करते एनडीए नेता। पीटीआई फोटो
Advertisement

NDA Election Manifesto: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें रोजगार, औद्योगिक निवेश, कृषि सुधार, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के व्यापक विकास की श्रृंखला में 20 ठोस ‘संकल्पों' की घोषणा की गई है।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि यह देश के लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जारी किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘यह दिन हमें एकता, विकास और संकल्प की भावना की याद दिलाता है।

Advertisement

Advertisement

NDA बिहार को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।'' चौधरी ने कहा कि NDA सरकार अगले पांच वर्षों में राज्य के एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लेती है। प्रत्येक जिले में स्थापित विशाल कौशल केंद्रों को ‘वैश्विक कौशल केंद्रों' में परिवर्तित किया जाएगा। घोषणापत्र में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘‘एक करोड़ लखपति दीदी'' बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

चौधरी ने कहा, ‘‘NDA बिहार की महिलाओं को करोड़पति उद्यमी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा।'' घोषणा पत्र के प्रमुख प्रावधानों में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आर्थिक सहायता का भी उल्लेख है। चौधरी ने कहा, ‘‘आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) को सरकार 10 लाख रुपये की सहायता देगी और उनके हितों के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित किया जाएगा।''

कृषि क्षेत्र के लिए NDA ने ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि' शुरू करने की घोषणा की है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से लागू किया जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाएगी और कृषि अवसंरचना में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

घोषणापत्र में कहा गया है कि राज्य में सात नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और बाढ़ प्रभावित उत्तर बिहार को अगले पांच वर्षों में पूरी तरह इस समस्या से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

चौधरी ने कहा कि ‘‘फ्लड टू फॉर्च्यून'' मॉडल के तहत कृषि और मत्स्य पालन को नयी दिशा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी विकास के तहत चार और शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है।

राजधानी क्षेत्र में “न्यू पटना” नामक एक हरित (ग्रीनफील्ड) परियोजना विकसित की जाएगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीतामढ़ी के पुनौरा धाम जानकी मंदिर को “सीतापुरम” के रूप में विकसित किया जाएगा। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि बिहार से विदेशी उड़ानें शुरू की जाएंगी और कई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जाएंगे।

साथ ही, राज्य में 10 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक जिले में फैक्टरी एवं विनिर्माण इकाइयां शुरू की जाएंगी। NDA ने वादा किया है कि अगले पांच वर्षों में राज्य में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे “औद्योगिक क्रांति” की गारंटी सुनिश्चित होगी।

शिक्षा के क्षेत्र में NDA ने “केजी से पीजी तक निशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा” का वादा किया है। अनुसूचित जाति के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। चौधरी ने कहा कि यह घोषणा पत्र ‘‘20 संकल्पों का रोडमैप'' है। चौधरी ने कहा कि अगले पांच वर्षों में बिहार को “वैश्विक कार्यस्थल (ग्लोबल वर्कप्लेस)” के रूप में विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘NDA बिहार में नयी अर्थव्यवस्था के युग की शुरुआत करेगा, जो निवेश, कौशल और नवाचार पर आधारित होगी।'' चौधरी ने बताया कि राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन ने गरीब और वंचित वर्गों के लिए ‘पंचामृत गारंटी' की घोषणा की है, जिसके तहत मुफ्त राशन, पांच लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, 50 लाख पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।

NDA ने घोषणापत्र में कहा कि खेल के क्षेत्र में राज्य में ‘बिहार स्पोर्ट्स सिटी' का निर्माण किया जाएगा ताकि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं मिल सकें। संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। घोषणा पत्र के अनुसार, गिग वर्कर्स और ऑटो चालकों को वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ‘गिग वर्कर्स' उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्‍थायी होता है।

Advertisement
×