दुनिया में पाक को बेनकाब करेंगे सांसद

नयी दिल्ली, 16 मई (एजेंसी)

ऑपरेशन सिंदूर के अब आक्रामक राजनयिक अभियान के तहत वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए सरकार अगले सप्ताह से विभिन्न देशों में कई बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से सरकार ने इसके लिए आह्वान किया है। कुछ दलों ने राजनयिक प्रयास के लिए अपने सदस्यों को भेजने की मंजूरी भी दे दी है। सूत्रों ने कहा कि कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री इन प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे। विदेश जाने वाले इन प्रतिनिधिमंडलों या उनके सदस्यों की संख्या को लेकर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है, हालांकि कुछ नेताओं ने कहा कि 30 से अधिक सांसद हो सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल 10 दिनों की अवधि के लिए विभिन्न देशों का दौरा करेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वह हमेशा राष्ट्रीय हित के साथ खड़ी होती है और निश्चित रूप से इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा होगी।

सूत्रों ने बताया कि जिन पार्टियों के सांसद प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे उनमें भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी), जनता दल (यूनाइटेड), बीजू जनता दल, माकपा और कुछ अन्य शामिल हैं। एक नेता ने कहा कि उन्हें 22-23 मई तक 10 दिनों की अवधि के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और ओडिशा से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा बनने वाले सत्तारूढ़ दल के सदस्यों में शामिल हैं।

थरूर, मनीष तिवारी, खुर्शीद और साहनी का नाम

सूत्रों का कहना है कि दौरे के लिए तैयार सरकार की सूची में कांग्रेस सांसदों में शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, जद (यू) के संजय झा, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी, बीजद के सस्मित पात्रा, शिवसेना (उबाठा) की प्रियंका चतुर्वेदी, राकांपा (एसपी) की सुप्रिया सुले, द्रमुक की के. कनिमोझी, माकपा के जॉन ब्रिटास और कुछ अन्य नेताओं को भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए कहा जा रहा है।

सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी : जल शक्ति मंत्रालय

नयी दिल्ली (एजेंसी) : सिंधु जल संधि को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव को दी रिपोर्ट में सरकार का रुख दोहराया है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को मंगलवार को सौंपी अपनी मासिक रिपोर्ट में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने घोषणा की है कि पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले के बाद संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। मुखर्जी ने रिपोर्ट में कहा, ‘जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और स्थायी रूप से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन करना नहीं छोड़ देता, तब तक प्रमुख जल-बंटवारा संधि निलंबित रहेगी।’