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जस्टिस वर्मा के खिलाफ नोटिस पर सौ से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव संसद में पेश करने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों ने पहले ही एक नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ...
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केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव संसद में पेश करने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों ने पहले ही एक नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए आवश्यक समर्थन हासिल हो गया है। सर्वदलीय बैठक के बाद रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा कि यह कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) को तय करना है कि प्रस्ताव कब पेश किया जाएगा।किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है।

मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश वर्मा के आवास में आग लगने की घटना के बाद नोटों की गड्डियां बरामद हुई थीं। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा नियुक्त एक समिति ने उन्हें दोषी पाया था। खन्ना ने यह मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भेजा था। वर्मा के इस्तीफा देने से इनकार करने पर उन्हें हटाने की सिफारिश की गयी थी। वर्मा को बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया।

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