नयी दिल्ली, 16 जुलाई (एजेंसी)
संसद के 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक ओर जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगा, वहीं, विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडाणी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। 23 दिनों का यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा।
केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार, संभावित सूची में 21 नये विधेयकों को पेश व पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है। यह विधेयक संबंधित अध्यादेश का स्थान लेने के लिए पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि सभी दलों को सत्र चलाने में सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस के नेता के. सुरेश ने कहा, ‘हाल में हुई बैठक में तय किया गया कि हम मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, संघीय ढांचे पर आक्रमण, जीएसटी को पीएमएलए के दायरे में लाने और महंगाई पर चर्चा कराने की मांग करेंगे।’