नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (एजेंसी)
संसद की एक समिति ने सोशल मीडिया मंचों के लिए कोई आचार संहिता नहीं होने पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि इन पर उपलब्ध विषय-वस्तु या सामाग्रियों के लिए इनको उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। ‘वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2019′ संबंधी संसद की संयुक्त समित ने इस प्रस्तावित कानून के दायरे को व्यापक बनाते हुए इसमें व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत जानकारी, दोनों को शामिल करने की सिफारिश की है। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति ने बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें सोशल मीडिया मंचों के संदर्भ में एक प्रभावी तंत्र बनने की अनुशंसा भी की गयी है।