रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बढ़ाई लोन राशि

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 7,332 करोड़ रुपये के व्यय के साथ रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च, 2030 तक के लिए मंजूरी दे दी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। योजना के तहत पहली किस्त की ऋण सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और दूसरी किस्त 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, जबकि तीसरी किस्त 50,000 रुपये बनी रहेगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, समय पर अपना दूसरा कर्ज चुकाने वाले रेहड़ी-पटरी वाले आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए यूपीआई से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे। साथ ही, खुदरा और थोक लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनने वाले विक्रेताओं को 1,600 रुपये तक का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यह योजना पहले 31 दिसंबर, 2024 तक वैध थी। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है।

राष्ट्रमंडल खेल-2030 की दावेदारी को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को भारत की 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी को भी मंजूरी दे दी और ‘विश्व स्तरीय स्टेडियमों, अत्याधुनिक अभ्यास सुविधाओं और खेल संस्कृति’ के कारण अहमदाबाद को आदर्श मेजबान बताया। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के सहमति जताने के कुछ दिन बाद ही यह फैसला आया। भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। राष्ट्रमंडल खेल की आम सभा नवंबर के आखिरी सप्ताह में ग्लास्गो में मेजबान देश पर फैसला लेगी। कनाडा के वित्तीय कारणों से पीछे हटने के बाद भारत की मेजबानी की संभावना प्रबल हो गई है ।