लैंड पूलिंग नीति : मान सरकार ने मुआवजा बढ़ाने का किया ऐलान
पंजाब में नयी लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच आम आदमी पार्टी सरकार ने सोमवार को उन किसानों के लिए मुआवजा राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ करने का ऐलान किया, जो अधिग्रहण...
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पंजाब में नयी लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच आम आदमी पार्टी सरकार ने सोमवार को उन किसानों के लिए मुआवजा राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ करने का ऐलान किया, जो अधिग्रहण के लिए अपनी जमीन स्वेच्छा से छोड़ेंगे। घोषणा के अनुसार, जिन 164 गांवों में 65,533 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है, वहां के किसानों को यह बढ़ा हुआ मुआवजा तब तक दिया जाएगा, जब तक जमीन का विकास शुरू नहीं हो जाता। किसानों को यह भी बताया गया है कि वह उस समय तक इस जमीन पर खेती जारी रख सकते हैं और इससे होने वाली कृषि आय पर उनका पूरा अधिकार होगा।
पिछले महीने पंजाब कैबिनेट ने इस नीति को जब मंजूरी दी थी, तब सरकार ने घोषणा की थी कि लैंड पूलिंग का विकल्प चुनने वाले किसानों को तीन साल की अवधि के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा।
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लैंड पूलिंग नीति का विरोध बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर किसान, उनके संघ और विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि इस नीति के चलते किसानों के साथ-साथ अन्य ग्रामीण निवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा। कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने जहां इस नीति का विरोध शुरू कर दिया है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा सहित विभिन्न किसान संघ इस नीति के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं।
शीर्ष शहर, जहां भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित
लुधियाना - 45861 एकड़
मोहाली - 6285 एकड़
अमृतसर - 4464 एकड़
पटियाला - 1450 एकड़
पठानकोट और जालंधर - 1000-1000 एकड़
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