Lado Laxmi Yojana : ‘लाडो लक्ष्मी’ के लिए थोड़ा और इंतजार, पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन, सीएम ने पंजाब व हिमाचल सरकार पर कसा तंज, कहा-भूल गए योजनाएं
Lado Laxmi Yojana : हरियाणा की बहन-बेटियों को ‘लाडो लक्ष्मी’ योजना के लिए अब थोड़ा ही इंतजार करना होगा। प्रदेश की नायब सरकार इस योजना को जल्द लागू करने का मन बना चुकी है। 2024 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने अपने ‘संकल्प पत्र’ में सत्ता में आने के बाद यह योजना लागू करने का निर्णय लिया था। इसके तहत बहन-बेटियों को 2100 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के अलावा सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) के अधिकारी इस योजना का फाइनल ड्रॉफ्ट बनाने में जुटे हैं। सूत्रों की मानें तो इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिल सकता है, जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये तक है। अगर ऐसा होता है कि बड़ी संख्या में प्रदेश की महिलाएं योजना में कवर हो जाएंगी। यह भी प्लान बनाया जा रहा है कि योजना का लाभ किस उम्र से मिलना शुरू होगा।
यह योजना 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए लागू होगी। इसके बाद महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन की हकदार हो जाएंगी। शुक्रवार को चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया कि योजना के लिए जल्द ही पोर्टल लांच होगा। पोर्टल पर महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) में उपलब्ध डाटा के हिसाब से सरकार आय सत्यपान आसानी से कर सकेगी।
मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार अपने हर चुनावी वादे को पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सैनी ने कहा कि दोनों राज्य की सरकारें अपने वादों को भूल गई। यहां बता दें कि पंजाब में आप और हिमाचल में कांग्रेस ने भी सत्ता में आने के बाद महिलाओं को मासिक आर्थिक मदद देने का वादा किया था। यह भी बता दें कि हरियाणा सरकार 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए पांच हजार करोड़ रुपये भी रख चुकी है।
कांग्रेस को विपक्ष के नेता की जरूरत नहीं
विधानसभा चुनाव के नतीजे आए नौ महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी तक विधायक दल के नेता का फैसला ही नहीं कर पाई है। संख्या बल के हिसाब से विपक्ष का नेता कांग्रेस से बनना है। बजट सत्र भी बिना विपक्ष के नेता के निकला और अब मानसून सत्र में भी ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। कांग्रेस पर सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार करने तथा देश-प्रदेश की जनता को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए सैनी ने कहा कि इन्हें विपक्ष के नेता की जरूरत नहीं है। विधानसभा का बजट सत्र कांग्रेस ने बिना नेता के निकाल दिया। कांग्रेस जब बजट सत्र बिना विपक्ष के नेता के निकाल सकती है तो मानसून सत्र में भी उसे विपक्ष के नेता के जरूरत नहीं है।
अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम ने कहा किस रकार इसे लेकर बेहद गंभीर है। सरकार ने राज्य की पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर रखा है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हेागी। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि गरीब को मजबूत एवं सशक्त बनाया जाए, जबकि कांग्रेस सरकारें सिर्फ ‘बड़े आदमियों’ के लिए योजनाएं बनाती रही हैं।
बिना भेदभाव के होगा विकास
सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव या क्षेत्रवाद के तीन गुणा गति से विकास कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। दो अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की जाएगी। इससे लाखों किसानों के खातों में सीधा पैसा पहुंचेगा। उन्होंने राज्य में जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाए जाने से जुड़े सवाल पर कहा कि मार्केट रेट से कहीं अधिक बढ़े हुए दामों पर जमीन बिक रही है। गुरुग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने चुटकी ली कि गुरुग्राम में तभी कांग्रेस ने राबर्ट वाड्रा को जमीन दिलाई थी। उन्होंने कहा कि जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाने का आम आदमी पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा।
