किरण चौधरी का राज्यसभा में सवाल, सरकार ने दी Smart-PDS पर जानकारी

Smart-PDS: राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने बृहस्पतिवार को सदन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए पूछा कि देशभर में "स्मार्ट-पीडीएस’ योजना का क्या स्टेटस है और इसके तहत भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

जवाब में उपभोक्ता मामले मंत्रालय की राज्य मंत्री निमुबेन बंभानिया ने बताया कि केंद्र सरकार अप्रैल 2023 से मार्च 2026 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 349.9 करोड़ की लागत से स्मार्ट-पीडीएस योजना लागू कर रही है।

योजना का उद्देश्य पीडीएस में तकनीकी आधुनिकीकरण और पारदर्शिता लाना है। केंद्र और राज्यों के बीच लागत का बंटवारा 90:10 (पूर्वोत्तर/पर्वतीय राज्य), 60:40 (अन्य राज्य) और 100 प्रतिशत (केंद्रशासित प्रदेश) के अनुपात में किया जाएगा। इसमें चार प्रमुख मॉड्यूल – खरीद, आपूर्ति शृंखला, राशन कार्ड प्रबंधन और ई-केवाईसी आधारित वितरण - विकसित किए जा रहे हैं।

मंत्री ने बताया कि पीडीएस में गबन और अनियमितताओं की शिकायतें मिलने पर उन्हें संबंधित राज्य सरकारों को भेजकर कार्रवाई कराई जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 और टीपीडीएस नियंत्रण आदेश, 2015 के तहत दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।