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जूनियर डाॅक्टर तीन दिन से आमरण अनशन पर

आरजी कर अस्पताल की महिला चिकित्सक की हत्या का मामला

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कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के अनशन में शामिल वरिष्ठ डॉक्टर। - प्रेट्र
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कोलकाता, 7 अक्तूबर (एजेंसी)

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक की हत्या के विरोध में आंदोलनरत कनिष्ठ चिकित्सकों का आमरण अनशन सोमवार को लगातार तीसरे दिन प्रवेश कर गया। बहरहाल, राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर अभी कुछ नहीं कहा है। छह कनिष्ठ चिकित्सक शनिवार शाम से ही आमरण अनशन कर रहे हैं और बाद में एक और चिकित्सक उनके साथ शामिल हो गए।

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‘ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स इन वेस्ट बंगाल’ के छह सदस्य कनिष्ठ चिकित्सकों के साथ एकजुटता जताने के लिए अनशन में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। एक कनिष्ठ चिकित्सक अनिकेत महतो ने कहा, ‘हमें राज्य सरकार से कोई संदेश नहीं मिला है। कोई भी बाहरी दबाव हमें अपनी मृतक बहन के लिए न्याय मांगने के वास्ते प्रदर्शन करने की हमारी राह से नहीं हटा सकता...अभी नहीं तो

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कभी नहीं।’

प्रदर्शनकारी चिकित्सकों ने इस बात पर जोर दिया कि मृतक महिला चिकित्सक के लिए न्याय सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को तुरंत हटाने के साथ ही कथित प्रशासनिक अक्षमता के लिए जवाबदेही तय करने और विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। प्रदर्शनकारी चिकित्सकों ने मंगलवार शाम एक रैली करने की भी घोषणा की।

हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस आयुक्त से मांगा हलफनामा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर उन्हें हलफनामा दाखिल करने का सोमवार को निर्देश दिया।

गैंगरेप का जिक्र नहीं, मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

नयी दिल्ली : सीबीआई ने मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने कोलकाता की एक विशेष अदालत में दाखिल अपने आरोपपत्र में कहा है कि स्थानीय पुलिस के साथ स्वयंसेवक के रूप में काम करने वाले रॉय ने नौ अगस्त को अस्पताल के सभागार में घटना को कथित तौर पर तब अंजाम दिया था जब प्रशिक्षु चिकित्सक वहां सोने के लिए गई थी। अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी ने आरोपपत्र में सामूहिक बलात्कार के आरोप का उल्लेख नहीं किया है, जिससे संकेत मिलता है कि रॉय ने अकेले ही अपराध को अंजाम दिया। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद 14 अगस्त को जांच का जिम्मा संभाला था।

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