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सिंधु जल संधि स्थगित, अटारी बॉर्डर बंद

पहलगाम हमला पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले
नयी दिल्ली में बुधवार को सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी हमले से संबंधित जानकारी देते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। -प्रेट्र
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नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (टि्रन्यू/एजेंसी)

सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर बुधवार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए उसके साथ राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती, सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी बॉर्डर बंद किए जाने समेत कई फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने इस जघन्य हमले की निंदा की और पाकिस्तान को लेकर पांच सूत्री कदमों का निर्णय लिया। सीसीएस ने स्पष्ट किया कि हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसके साथ ही सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने बृहस्पतिवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है।

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दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकाें पर किए गये हमले में 26 लोग मारे गए थे। सीसीएस की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने फैसलों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सीसीएस को दी गयी ब्रीफिंग में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को सामने लाया गया। उन्होंने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय रूप से सीमापार आतंकवाद को अपना समर्थन बंद नहीं कर देता। अटारी एकीकृत जांच चौकी को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे एक मई से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।

उनके अनुसार, पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित (पर्सोना नॉन ग्राटा) घोषित किया गया है तथा उनसे एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। सरकार इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/ नौसेना/ वायु सलाहकारों को भी वापस बुलाएगी।

सीसीएस ने यह फैसला भी किया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षेस वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गये किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाएगा। एसवीईएस वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।

गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल और वरिष्ठ नौकरशाह सीसीएस की बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले, तड़के सऊदी अरब से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर एक बैठक की, जिसमें उन्होंने जयशंकर और डोभाल के साथ जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले पर चर्चा की। उधर, गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम के बैसरन का दौरा कर वारदात स्थल का जायजा लिया। उन्होंने आतंकवादी हमले में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि दी और अनंतनाग के अस्पताल का दौरा कर वहां भर्ती घायलों से मुलाकात की। गृहमंत्री के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी थे।

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