नयी दिल्ली, 3 फरवरी (एजेंसी)
भारत ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक सैन्य कमांडर को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में सम्मानित करने को लेकर बीजिंग में भारतीय दूतावास के प्रभारी चीन की राजधानी में होने वाले 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सैन्य कमांडर को इस तरह से सम्मानित करने के चीन के कदम को अफसोसनाक करार दिया। बागची ने सप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि बीजिंग में भारतीय दूतावास के प्रभारी बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे।
पीएलए के गलवान घाटी के कमांडर को शीतकालीन ओलंपिक मशाल देकर चीन द्वारा सम्मानित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘हमने इस मुद्दे पर रिपोर्ट देखी है। यह अफसोस की बात है कि चीन ने ओलंपिक जैसे आयोजन का राजनीतिकरण करना चुना।’
गौरतलब है कि गलवान घाटी में 15 जून, 2020 को संघर्ष में शामिल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रेजिमेंट कमांडर को बीजिंग ने शीतकालीन ओलंपिक के मशाल वाहक के रूप में चुना है। 15 जून, 2020 को गलवान घाटी में संघर्ष के बाद पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद बढ़ गया था। इस संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे।
भविष्य के संघर्षों की झलकियां देख रहे हैं : नरवणे
सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन और पाकिस्तान की ओर से पेश राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर बृहस्पतिवार को कहा कि भारत अभी भविष्य के संघर्षों की कुछ झलकियां देख रहा है और उसके विरोधी अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयास लगातार जारी रखेंगे। एक संगोष्ठी को ऑनलाइन संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अलग तरह की, कठिन तथा बहु-स्तरीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और उत्तरी सीमा पर घटनाक्रम ने पूरी तरह से तैयार और सक्षम बलों की जरूरत को रेखांकित किया है। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना सेना प्रमुख ने कहा कि परमाणु-सक्षम पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद, साथ ही राज्य प्रायोजित छद्म युद्ध ने सुरक्षा तंत्र एवं संसाधनों के समक्ष चुनौतियां बढ़ा दी हैं। ‘इन झलकियों के आधार पर हमें भविष्य के लिए तैयार होना होगा।’ सेना प्रमुख ने कहा कि उत्तरी सीमा पर ताजा घटनाक्रम देश की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक वाले साजो-सामान से लैस सक्षम बलों की जरूरत को रेखांकित करते हैं। चीन का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदंडों और नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।