भारत-ईयू व्यापार समझौते में प्रगति; वाहन और इस्पात मुद्दों का समाधान आवश्यक

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है, लेकिन इस्पात, वाहन और गैर-शुल्क बाधाओं जैसे क्षेत्रों में मतभेदों को अभी दूर करने की आवश्यकता है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को दी।भारत और ईयू के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले सप्ताह ब्रसेल्स में 14वें दौर की व्यापार वार्ता पूरी की। वार्ता की शुरुआत 6 अक्तूबर को हुई थी, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों को हल करने पर जोर दिया गया। वार्ता के अंतिम दिनों में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भी भारतीय टीम के साथ शामिल हुए और उन्होंने यूरोपीय आयोग की व्यापार महानिदेशक सेबाइन वेयांड से विस्तृत चर्चा की।

इसके अलावा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के व्यापार वार्ता के लिए न्यूज़ीलैंड जाने की संभावना भी है। भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तीसरे दौर की वार्ता 19 सितंबर को संपन्न हुई थी। भारत और ईयू ने जून 2022 में 8 वर्षों के अंतराल के बाद व्यापक एफटीए, निवेश संरक्षण समझौता और भौगोलिक संकेतकों पर बातचीत फिर से शुरू की।

पहले यह वार्ता 2013 में बाजार खोलने के स्तर पर मतभेदों के कारण रोक दी गई थी। ईयू वाहन और चिकित्सा उपकरण में शुल्क कटौती के साथ-साथ शराब, मांस, पोल्ट्री और बौद्धिक संपदा व्यवस्था में सुधार चाहता है। इस समझौते के लागू होने पर सिले-सिलाये कपड़े, दवाइयां, इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली मशीनरी का भारत से ईयू निर्यात और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकता है।

भारत-ईयू का द्विपक्षीय वस्तु व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में 136.53 अरब डॉलर था, जिसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब डॉलर और आयात 60.68 अरब डॉलर था। ईयू भारत के कुल निर्यात का लगभग 17 प्रतिशत और भारत के लिए ईयू का निर्यात कुल विदेशी निर्यात का लगभग 9 प्रतिशत है।