Independence Day : पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणाएं, अब भारत भी बनाएगा अपने सेमीकंडक्टर और जेट इंजन
Independence Day : भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप बनाने से लेकर जेट इंजन बनाने और परमाणु ऊर्जा के दस गुना विस्तार तक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर अग्रसर करने के लक्ष्य वाली घोषणाएं कीं। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर कारखाने स्थापित करने के प्रयासों को ‘शुरुआत में ही मार दिया गया' जबकि अन्य देश समृद्ध हुए।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत अब मिशन मोड पर है। इस साल के अंत तक, देश अपनी पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च करेगा।'' उन्होंने कहा कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2047 तक दस गुना बढ़ने वाली है। मोदी ने कहा कि अगले दो दशकों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 10 गुना से ज़्यादा बढ़ाने के भारत के मिशन के तहत 10 नए परमाणु रिएक्टर बनाने पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों और युवाओं को ‘मेड इन इंडिया' लड़ाकू विमानों के लिए देश के अपने जेट इंजन विकसित करने की चुनौती भी दी।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं युवा वैज्ञानिकों, प्रतिभाशाली युवाओं, इंजीनियरों, पेशेवरों और सरकार के सभी विभागों से आग्रह करता हूं कि हमारे पास अपने मेड इन इंडिया लड़ाकू विमानों के लिए अपने जेट इंजन होने चाहिए।'' प्रधानमंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बड़े सुधारों की भी घोषणा की और नागरिकों के लिए दिवाली पर उपहार देने का वादा किया। उन्होंने कहा, ‘‘अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा दिवाली पर की जाएगी, जिससे आवश्यक वस्तुओं पर कर कम होंगे और एमएसएमई, स्थानीय विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।''
मोदी ने आर्थिक विकास में तेजी लाने, लालफीताशाही को कम करने, शासन को आधुनिक बनाने और 2047 तक 10 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की मांगों के लिए भारत को तैयार करने हेतु अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट सुधार कार्य बल के गठन की भी घोषणा की। उन्होंने एक लाख करोड़ रुपये की एक रोजगार योजना भी शुरू की, जिसके तहत नव-नियोजित युवाओं को प्रति माह 15,000 रुपये मिलेंगे।
इस योजना का उद्देश्य तीन करोड़ युवा भारतीयों को लाभान्वित करना है, जिससे स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत तक का सेतु मज़बूत होगा। मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध प्रवास के कारण जनसांख्यिकीय असंतुलन के खतरों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए एक उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की घोषणा की, जिससे देश की एकता और अखंडता और उसके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
