हिमाचल विशेष पुलिस अफसरों का बढ़ा मानदेय

हिमाचल प्रदेश में विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गयी है। इससे राज्य के 510 विशेष पुलिस अधिकारी लाभान्वित होंगे। बढ़ोतरी इसी साल अप्रैल से लागू मानी जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में परिवहन विभाग को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी के प्रावधान के साथ 1000 डीजल व पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों से बदलने की अनुमति दी गई।

मंत्रिमंडलीय फैसलों में अनुबंध कर्मियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी शामिल है। बैठक में एसएमसी शिक्षकों, आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि को भी वीकृति दी गई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इसके सदस्य होंगे।

बैठक में विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सूची में 19 खेलों को शामिल करने को मंजूरी

दी गई।

मंत्रिमंडल ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए अलग राज्य संवर्ग बनाने का भी निर्णय लिया, जिसके लिए प्रारंभिक रूप से 300 पद सृजित होंगे। मंत्रिमंडल ने नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार कार्य को भी स्वीकृति दी। विभिन्न अस्पतालों में भी नये पदों पर भर्ती को स्वीकृति दी गयी। बैठक में प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ब्याज अनुदान सहित भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाओं में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का नाम अब राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना होगा, जिसके अंतर्गत जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ब्याज अनुदान दिया जाएगा। नये फैसले के मुताबिक प्रदेश के सबसे पुराने शिमला नगर निगम के महापौर और उपमहापौर का कार्यकाल अब 5 साल का होगा।