हिमाचल मंत्री ने पीटे एनएचएआई अफसर, दिल्ली तक गूंज

n केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी ने सीएम को किया फोन, कहा- मंत्री के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो

n एक्शन नहीं होने पर रुक सकते हैं प्रदेश के फोरलेन प्रोजेक्ट

ज्ञान ठाकुर/हप्र

शिमला, 1 जुलाई

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा के खिलाफ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचएआई के दो अफसरों के साथ मार-पीट करने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को शिमला से दिल्ली तक इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात कर आरोपी मंत्री के खिलाफ तुरंत और निर्णायक कार्रवाई को कहा है, जिससे पीड़ित अधिकारियों को न्याय मिल सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि हिमाचल सरकार ने इस मामले में तुरंत कड़ी और निर्णायक कार्रवाई नहीं की तो केंद्र सरकार हिमाचल में चल रहे फोरलेन प्रोजेक्ट पर काम रोक सकती है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने आरोपी मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है।

अनिरुद्ध सिंह ने सोमवार को कुसुम्पटी हलके के भठाकुफर में पांच मंजिला इमारत के गिरने के बाद वहां का दौरा किया था। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। आरोप है कि अनिरुद्ध सिंह ने पहले खुद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मारपीट की और फिर उनके साथ आये पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी अधिकारियों को बुरी तरह से पीटा और लहू-लुहान कर दिया।

इस बीच, नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से इस मामले में फोन पर बात की और मंत्री सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग की। गडकरी ने एक्स पर लिखा, ‘हिमाचल प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा एनएचएआई शिमला के प्रबंधक अचल जिंदल पर किया गया जघन्य हमला अत्यंत निंदनीय है और कानून के शासन का अपमान है। अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे एक लोक सेवक पर इस तरह का क्रूर हमला न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि संस्थागत अखंडता को भी नष्ट करता है।’ उन्होंने सभी आरोपियों के खिलाफ तत्काल और अनुकरणीय कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

एनएचएआई अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को पत्र भेजा है। पत्र प्राप्त होते ही प्रदेश सरकार ने हरकत में आते हुए तुरंत जांच का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के सचिव को सौंप दिया है। संतोष यादव ने लिखा कि ऐसी घटना न केवल राज्य की कानून व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाती है, बल्कि फील्ड स्तर पर काम कर रहे एनएचएआई के अधिकारियों के मनोबल को भी प्रभावित करती है। उन्होंने पत्र में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से विस्तृत जांच की बात कही है। इसमें कहा गया है कि एनएचएआई अधिकारियों के साथ मारपीट के लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव को सौंपी जांच

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि जांच लोक निर्माण विभाग के सचिव को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि दोनों ओर से इस मामले में एफआइआर दर्ज करवाई गई है। मैंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अध्यक्ष संतोष कुमार यादव से कहा है कि वे हमसे और किस तरह की अपेक्षा रखते हैं, प्रदेश सरकार उसे करने के लिए तैयार है।